राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जान सरकारलाई सुझाव

असोज ६, काठमाडौं । जनताको सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि दोस्रोपटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाइएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभएपछि कानुनविद्हरूले सत्ता गठबन्धनलाई राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जान सुझाव दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा बुधबार भएको छलफलमा राष्ट्रपतिले संवैधानिक भूमिका निर्वाह नगरेको भन्दै कानुनविद्हरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । संविधानको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिले संसद्बाट विधेयक पारित गरेर पठाएपछि एकपटकको हकमा पुनर्विचार गर्नसक्ने भए पनि दोस्रोपटक त्यो सुविधा नभएको भन्दै उनीहरूले राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन भएको उनीहरूको भनाइ थियो ।